ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਵੇਗੀ ਖੋਰਾ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਆਦਿ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲੀਆਂ ’ਚ ਰੋੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ?ਮਿਲਦੀ ਹੈੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤ ਅੱਜ ਬੇਅਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਏਨਾ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਾਜੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2040 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 80% ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਛੋਟ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਏਗੀ।
ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਉੱਤੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 445 ਮਿ.ਮੀ. ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 606 ਮਿ. ਮੀ. ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 27,82,500 ਏਕੜ (ਲਗਭਗ 25%) ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 75,00,000 ਏਕੜ (ਲਗਭਗ 74%) ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਔਸਤ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੱਦਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 80% ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ।
ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਗੈਰ-ਇਲਾਕਾਈ ਫਸਲ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸਾਲ 10 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 97.5 ਫੀਸਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 68.7 ਫੀਸਦੀ ਧਰੁਵਾਂ ਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਵਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਭੂਮੀਗਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਝ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਨ 2010 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 761 ਕਿਊਬਿਕ ਕਿ. ਮੀ. ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 688 ਕਿਊਬਿਕ ਕਿ. ਮੀ. ਖੇਤੀ ਲਈ, 56 ਕਿਊਬਿਕ ਕਿ. ਮੀ. ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਅਤੇ 17 ਕਿਊਬਿਕ ਕਿ. ਮੀ. ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ 6008 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ 2384 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਰਖੇਜ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ।
ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੁਫਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਨੁੱਖ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਾਲਚ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਓਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਚਾਸੀ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਹੱਦ ਦਸ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰ! ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਤਰਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ।
ਬਰਨਾਲਾ
ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
