ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਡਲ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਡੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਾਵ ਗਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਉਮੀਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1991 ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘੜੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 1992 ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਘਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਸੌ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੌ ਦਿਨ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਯੂਪੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 5ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ,
ਉੱਥੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਘੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ,
ਉਥੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੜਿਆ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 2019 ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਹੈ ‘ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨ’ ਅਤੇ ‘ਵਸੂਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਅਤੇ ‘ਅਸਤੋ ਮਾ ਸਦਗਮਯ’ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਥਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਵੋਦਿਆ ਦਾ ਨਿਹਿੱਤ ਪਰਿਪੱਖ ਇਸੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ’ਚ ਨਿਹਿੱਤ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਘੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ’ਚ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਚਾਹੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਹੈ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਉਭਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਾਹ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਘੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਹਿੱਤ ਭਾਵ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਓਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੂਰਨ ਅੰਤਰਸਬੰਧ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਘੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਘਾਟ, ਡਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ
ਅਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਤਮਾਮ ਜਨ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ਘੜੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਈਜ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
