(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ “ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ” ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, “ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ”। ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ:
ਜਾਵੇਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
 ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ...){kind=link}