ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਭਾਵ ਸੀ ਐੱਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਦੋ-ਪਹੀਆ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵਾਧੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬੜਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿੱਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸੈਕਸ ਤਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ?ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮੇ ਜ?ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਆਦਿ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ, ਕਪੜੇ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਅ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੇ ਰੋਕ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।¿;
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਮੋਬਾ:- 8054757806
ਹਰਮੀਤ ਸਿਵੀਆਂ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
