ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ
(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲ ’ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਸ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ 16 ਜਨਤਕ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਵਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 16 ਜਨਤਕ ਉਪਰਾਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ’ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ : ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ
ਅਗਨੀਪੱਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀਆਰ ਚੌਧਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਵੀਆਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਲੀਅਰੇਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੋਜ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਵਾਦਤਗ੍ਰਸਤ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕਟ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
