ਆਈਪੀਈਐਫ਼: ਚੀਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਯਤਨ
ਇੰਡੋ ਪੈਸੇਫ਼ਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡੇਨ ਨੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹ (ਆਈਪੀਈਐਫ਼) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮੂਹ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫ਼ਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ , ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਕਮੀ, ਟੈਕਸ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਇਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਮੂਹ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 13 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬਰੂਨੇਈ, ਤਾਇਵਾਨ, ਨਿਉੂਜੀਲੈਂਡ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ , ਫ਼ਿਲੀਪੀਂਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈl
ਆਈਪੀਈਐਫ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਵਾਡ ਅਤੇ ਆਕਸ ਵਾਂਗ ਚੀਨ ਨੇ ਬਾਇਡੇਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈl
ਬਾਇਡੇਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ’ਚ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਆਈਪੀਈਐਫ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡੇਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਵਾਡ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੂਜਾ, ਬਾਇਡੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਇਡੇਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਾਇਡੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈl
ਦਰਅਸਲ, ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਾਰਫੇਅਰ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈਪੀਈਐਫ਼ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਸੰਸਾਰਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 4.3 ਅਰਬ ਅਬਾਦੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 63 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਇਸ ਰਸਤਿਓਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੀਨੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀl
ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸ ਪੈਸੇਫਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਟੀਪੀਪੀ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਆਈਪੀਈਐਫ਼ ਵਾਂਗ ਟੀਪੀਪੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀl
ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧੁਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਫਰਵਰੀ 2016 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਟੀਪੀਪੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਸ਼ਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਬੈਰੀਅਰ ਭਾਵ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਟੀਪੀਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾl
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਖ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਹ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਟਰਾਂਸ ਪੈਸੇਫਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਸੀਪੀਟੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਇਡੇਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪੀਈਐਫ਼ ਬਾਇਡੇਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਚੌਥਾ, ਚੀਨ ਟੀਪੀਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗੈ੍ਰਸਿਵ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਟਰਾਂਸ ਪੈਸੇਫ਼ਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਸੀਪੀਟੀਪੀਪੀ) ’ਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਨ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਆਰਸੀਈਪੀ) ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈl
ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਾਇਡੇਨ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਪੀਈਐਫ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈl
ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿਖਰ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਇਡੇਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਇੰਜਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ’ਚ ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹ ਤਮਾਮਾ ਦੇਸ਼ ਹਨl
ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ ਬਾਇਡੇਨ ਆਈਪੀਈਐਫ਼ ਸਬੰਧੀ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਵੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੈਕ ਸੁਲੀਵਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈl
ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੇਗੀ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫ਼ਿਰ, ਹਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਵਰੂਪ ਅਤੇ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾl
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ