ਜਲ ਸੰਕਟ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੁਸੁਮਪੁਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲ ਸੰਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਜਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਲੈਣ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ-ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਉਂਜ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਗਹਿਰਾਉਂਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਆਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਬਾਹ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਤ-ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਜੋ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਕਿ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚਿਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਬੈਰਾਜ ’ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਆਮ ਤੋਂ ਛੇ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੰਸਕਿ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀ, ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਸਿੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਤਨ-ਮਨ ਧੋਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਦੀ ਵੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ, ਭੇਦਭਾਵ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੌਣ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਣ,ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹੀ ਜੇਕਰ ਐਨਾ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੰਕਟ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ‘ਨਦੀ ਜਲ’ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲਲਿਤ ਗਰਗ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
