ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ’ਚ ਟੌਮ ਅਤੇ ਜੈਰੀ ਕਾਰਟੂਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਡ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਟਰਕਾਅ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ’ਚ ਰੋਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਕਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਕਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਕਤ ਆਗੂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਔਗੁਣ ਵਿਚ ਗਏ। ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਈਰਖ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸੰਘੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਔਜਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਈਰਖ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸੰਘੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ’ਚ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਗ-ਨਿਰਦੇਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਰਾਜ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸੀ ਨਿਹਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਉਦਾਹਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਮਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੈ+-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤਜ਼ਵੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 22 (2) ’ਚ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ’ਚ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਕਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇੜਲਾ ਮਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਕਤ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਜਿਸਟੇ੍ਰਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਮਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕਠਿਨਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਿ ਕੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਕਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਬਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰਵਕ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
