ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ) ’ਚੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੂੁਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੂਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈੈ ਰੂਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਐਨ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਲੀਬੀਆ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੀਬੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਬੂਚਾ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੂਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਡਾ ਥਾਮਸ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ’ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦੇ ਹੋਏ 47 ਮੈਂਬਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ 93 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਦੋਂਕਿ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 58 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਿਮਿਤਰੋ ਕੁਲੇਬਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਹੀ ਪੱਖ ਚੁਣਿਆ।
ਯੂਕਰੇਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰਸਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬੂਚਾ ’ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੂਚਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਰੂਸੀ ਕਾਰੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਤੋਂ ਰੂਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਬਿ੍ਰਟੇਨ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਨਾਰਡ ਸਟੀਮ 2 ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੋਲੈਂਡ, ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਅਤੇ ਐਸਟੋਨੀਆ ਨੇ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਤੋਂ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਧੀ ਰੂਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 640 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੱੁਟਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਡੀਸਾ ਤੇ ਖਾਰਕੀਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਜੈਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਤਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਵਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ’ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਤੇਵਰ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਐਨ. ਕੇ. ਸੋਮਾਨੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
