ਮੁਫਤ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਕੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਣੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇੰਨੇ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ?
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸੰਗਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਗੂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਡੂੰਘੀ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ?ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਾਜ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਨਤਕ ਵਸੀਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਪਰਜੀਵੀ’ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਫੈਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀਹ-ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਖਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਕਸਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੁਫਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਲਲਿਤ ਗਰਗ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
