ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

19.2 C
Chandigarh
Thursday, February 26, 2026
More
    Home Breaking News ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ...

    ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

    Petition in Supreme Court Sachkahoon

    ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

    (ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜਰੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

    ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਦੇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਇਕ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਬਰਦਸਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

    ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 90 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮਾਨੇਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ।

    ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸੇਸ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਭਾਵੇਸ ਡੀ ਪਰੀਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (2000) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਪਟੀਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਰਸਮੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

    ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here