ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਉਸ ਜਾਲ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਲ ’ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਮੱਛੀ ਖੁਦ ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੀਡਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੇਨ ਕੇਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ।
ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ 2004 ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸਟ ਹਨ ਪਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜ-ਛੇ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ? ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਨਪੀਐਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੜਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ ਹੈ? ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀਆ
ਅਸਗਰਪੁਰ (ਯਮੁਨਾਨਗਰ), ਹਰਿਆਣਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
