ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ
ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਛਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਧਰ ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਤੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ (ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ (ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ) ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜਨਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ ।
ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਸਤ 2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਯੂਪੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ’ਚ ਭਰਪੂਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 1991 ’ਚ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਬਦਲ, ਮਾਪਦੰਡ, ਮੁੱਲ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਲੋਕ ਅਵਧਾਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲਵਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਫਸਟ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਂਜ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਇਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਹੀ ਰੋੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਕੀਿਤ ਮਾਡਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਚਾਰਟਰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਉਕਤ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਸਬੰਧੀ ਜਿੰਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੂਪ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਬਣਿਆ ਉਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਲੋਗਨ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਿਰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਫਸਟ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲ 1997 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ।
ਸ਼ੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਉਪਕਰਨ ਹਨ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਤਿਅੰਤ ਸਹਾਇਕ ਹੈ । ਐਨਸੀਜੀਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ਼ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ, ਅਰਥਵਿਸਵਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ, ਆਧਾਰਭੂਤ ਸਰੰਚਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਏਜੰਡੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
