ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ -ਮੈਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਦਨ ’ਚ ਹੱਥੋਪਾਈ, ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਮੋਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਵੈਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਭਾਕਪਾ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਦੇ 12 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੈਸਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ, ਉਲੰਘਣਾ ਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰ, ਸਪੀਕਰ ਵੱਲ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟਣੇ, ਹਿੰਸਕ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ’ਚ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਕੇ, ਅਵਿਵਸਥਾ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ’ਚ 15 ਬਿੱਲ ਅਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ’ਚ 26 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 1.1 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 19 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 36 ਘੰਟੇ 26 ਮਿੰਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1963 ’ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਧਾਕਿ੍ਰਸ਼ਨਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਲ 1989 ’ਚ ਠੱਕਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਘਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 63 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨਾ ਬਿੱਲ ਖੋਹਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਤਾਰਕਿਕ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਹਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਗਿਣਤੀ-ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ- ਵਸਤੂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਗਲੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਆਈ ਇਸ ਖਾਮੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛਵੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਰਚਾ, ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਜਰੀਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ, ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਹੈ ਸੰਸਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ?
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
