ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗਵਾਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗਵਾਹ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੱਥ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗਵਾਹ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਵਾਹ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
