ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

26.3 C
Chandigarh
Thursday, February 26, 2026
More
    Home Breaking News ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨ...

    ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਝਾੜ, ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨੋਟਿਸ

    ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕੁਝ

    •  ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨੂੰ

    (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

    ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਈਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।

    ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਹੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

    ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਗਈ।

    ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਕੇ. ਹਾਂਡਾ, ਵਕੀਲ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।

    ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here