ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

14.9 C
Chandigarh
Friday, February 27, 2026
More
    Home Breaking News ਓਐਚਸੀਐਚਆਰ ਨੂੰ...

    ਓਐਚਸੀਐਚਆਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਭਾਰਤ

    ਓਐਚਸੀਐਚਆਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਭਾਰਤ

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਓਐਚਸੀਐਚਆਰ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂੑਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

    ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

    ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ, ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1967 ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

    ਬਗੀਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

    ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here