ਖੇਤੀ ਲਈ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇ
ਆਖ਼ਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤ ਦਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਦਾਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੀ ਸਾਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਖ਼ੀਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉੁਦੇਸ਼ ਲੋਕਹਿੱਤ ਹੀ ਹੋਵੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੰਗਾਮੀ ਹਲਾਤਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
