ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਵੈਟ
ਜੈਪੁਰ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਬਿਊਰੋ )। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵੈਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 6300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 6300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 27 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ 5,963 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 3 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 3 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਕਰੀਬ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
