ਬਿਹਾਰ: ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ!
15 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲਗਭਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਾਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੀਤੀਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠੀ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਸ਼ ਦੀ ਰੀਸ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਰਾਜ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਖਰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਤੀਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ 128 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਤੀਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ
ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਪੂਰਨ ਠਰਿਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਇ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸੰਗਤੀਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ’, ਉੁਥੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ’ ਅਜਿਹੇ ਵਿਬੰਡਨਾਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯਮ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਰਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਲਬੱਤਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਗੜਬੜਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਲਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਆਦਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਇਸ ਆਦਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਉਤਪਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2016, ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੀਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੰੰਗ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ-ਨਸ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫੌਜ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਪਹਿਲੂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ’ਚ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੀਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ’ਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
