ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰੇ : ਆਗੂ
(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 108 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ ਅੱਜ 383ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 62 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਡਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹੇ ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ-ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ’ਚੋਂ ਖਦੇੜਨ’ ਵਾਲੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਕੋਝੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਾਬਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ।ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
55 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ, ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ 18 ਲੱਖ ਟਨ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ 18 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦ ਦਾ 1200 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਗੱਟਾ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਰੈਕ ਘੇਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦ ਪਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਡੀਲਰ, ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
