ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ
ਡੀਐਮਐੱਫ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
(ਸੱਚ ਕਹੂੁੰ ਨਿਊਜ) ਪਟਿਆਲਾ। ਕੱਚੇ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਡੇਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31-12-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ/ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ, ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਜਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਚੁੰਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੋਰਿੰਡਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
