ਬੇਲਗਾਮ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ
ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 112 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਨੂੰ ਪਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਸੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਟ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਕੱਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਚ ਤੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਦਹਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਛੇਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਸੰਜਮ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਡੀ-ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਰੱਖਣ ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੀਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
