ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਕਿਹਾ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ
(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ । ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ’ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੁਹੱਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਲਈ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
