ਹਰ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 5 ਤੋਂ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਜਰੂਰੀ
ਚੋਣ ਬੂਥ ’ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ
2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੂਥਾਂ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਚੋਣ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ ਬੂਥ ਤੱਕ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਆਰਡਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਆਰੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵਿਧੀ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਿਆਰੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵਿਧੀ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਬਣਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਟਾਫ਼ ਸਣੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਚੋਣ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਵਾਏ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਥੇ ਉਨਾਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ 681 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਬੂਥ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ : ਕਰੂਨਾ ਰਾਜੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੂਨਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਠੰਢਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
