ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ
ਮੋਹਾਲੀ, (ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਟਲੀ) ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ, ਐਫਸੀਆਰਓ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮਕਰਨ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਰੱਤੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 220 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 21300 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 14 ਮਾਰਚ 2014 ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੁਦਾ ਘੱਟ ਫਸਲ ਮੁਆਵਜਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਫੁੱਟ ਬਾਰਡਰ ਪੱਟਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੈ, ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
