ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਫ਼ਸਿਆ ਪੰਜਾਬ
ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਲਏ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ, ਗੱਫ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੋਟ ਨੀਤੀ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਜ਼ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠੇਗਾ ਹੀ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 300 ਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਫ਼ਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਡਵੇਜ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪੀਪੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਰ ਭਰਮਾਊ ਜੁਗਾੜਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
