ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ Wਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ *ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
 ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ){kind=link}