ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ 257 ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਪੱਧਰਾ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗੂਸਟਾਈਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 257 ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂ ਜੋਂ ਸਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਅਬਲੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਅਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 134 ਪਲਾਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 8500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ੍ਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 34 ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ (ਨੰਬਰ 13817) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸਾਂਤ ਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਡੇਅਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿੰਡ ਅਬਲੋਵਾਲ ਵਿੱਚ 21.26 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸਨਰ ਅਵਿਕੇਸ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਨਿਲ ਮੋਦਗਿਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਹੈਪੀ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸਨਰ ਅਭਿਕੇਸ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 134 ਪਲਾਟ ਹਨ. ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 5% ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42 ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ 92 ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 5% ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
