ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 07 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਾਉਣਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ: ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ: ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ

ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਹਰਪਾਲ)। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ,ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ,ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਮਾਰੂ ਰਵਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 15 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣ ਵੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 31 ਅਗਸਤ,01 ਅਤੇ 02 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ,ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 07 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ,ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ,ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ,ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ