ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ
ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਗਏ ਜਾਲਮ ਮਜਾਕ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬਿੱਲ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੇਜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜੋਰਦਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜੋਰ ’ਤੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ’ਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 22 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ 19 ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ 76 ਘੰਟੇ 36 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 221 ਵੇਂ ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ।
ਇਸ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਪੱਸਟ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਸਟਰੀਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਟੈਕਸੇਸਨ ਕਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1993 ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ 21 ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾਜੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ?’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿਸੇ‘ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾੜੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁੱਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ
2002 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 16 ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਵਣਜ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ 168 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 18 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਏ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ‘ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏ
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ੀਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
