ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ ਚੂਕ ਵਧ ਕੇ 66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲਾਮੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਕੋਇਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਇਸਪਾਤ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਜੂਨ 2021 ’ਚ 8.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ -12.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਾ 27.86 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ੂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ 3.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ਾ, 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ਾ ਆਦਿ ਹੈ

ਵਿਅਕੀਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 62720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 62221 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਵੈਲਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਕਰਜ਼ੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਲੋਕ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਆਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ

ਫਿੰਚ ਰੇਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਆਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 5 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ , ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਸੰਸਥਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਭਿਲੇਖ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਐਫ਼ਐਮਜੀਸੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਚ ਕਮੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਅਦਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ੇਪਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ

ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨਿਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਰਕਾਰ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ