ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ

ਸਵਾਲ: ਅਧਿਆਪਕ: ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਲਿਆ, ਸੰਸਦ ਲੋਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਅਧਿਆਪਕ: ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ, ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ, ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ, ਅਵਿਵਸਥਾ, ਬਾਈਕਾਟ, ਹੱਥੋਪਾਈ, ਮਾਈਕ, ਕੁਰਸੀ, ਟੇਬਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ’ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਹ ਕੇ ਪਾੜਨ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ? ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ
ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਂਸਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਅਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਰੋਡ ਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ ਕਰਨ

ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਦਾਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਗੁਣਾਂ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਉਣ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ’ਚ ਖੜੇ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਫੈਦੀ ਦੀ ਚਮਕਾਰ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਰਾਜਾਂ ’ਚ 2556 ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸਨ

ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4442 ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 539 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 233 ਅਰਥਾਤ 43 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, 10 ਸਾਂਸਦ ਸਜਾਯਾਫ਼ਤਾ ਹਨ, 11 ਮਾਮਲੇ ਹੱਤਿਆ, 20 ਮਾਮਲੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ 19 ਮਾਮਲੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਵਾ ਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ ਹਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 1217 ਲਟਕੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ 446 ਮਾਮਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ ਹਨ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਟੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੀ ਭਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਦਾ ਟੈਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਫ਼ਲ ਐਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਗੇੜ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਲੋਕ ਅਗਵਾਈ ਐਕਟ 1951 ’ਚ ਸੋਧ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੁਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ ਹਨ? ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਣੇ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਜਾਕਟ, ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਟੈਗ ਪਹਿਨਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕੀ ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ