ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਲ਼ਦੇ ਹਨ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਓਨੇ ਹੀ ਖੂਬਸੁੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ ਉੱਤਰੇਗਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ ਉਂਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਖੋਹ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡਾਇਆ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਕਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਰਖ਼ਾਤਗੀ ਝੱਲਣਗੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੜਫ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਰਹੇੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਨ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਯੁੱਧ ਹੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ
ਦਿਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਾ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਈ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 20 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021, ਸੀਮਤ ਦੇਯਤਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 , ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨਿਆਂਮਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਜਮ੍ਹਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਨਿਗਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ, 2021 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਛਾਵਨੀ ਬਿੱਲ, 2021 , ਭਾਰਤੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਬਿੱਲ, ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021, ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ) ਬਿੱਲ, 2021 ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ
16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ 1615 ਘੰਟੇ ਰਹੀ ਪਰ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਘੰਟੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ’ਚ ਔਸਤ 2689 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ’ਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਕੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਿਹਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੁੱਲ 135 ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ’ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਹੁਣ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 2024 ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ
ਇਹ ਦੌਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੱੁੱਕੀ ਹੈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲੇ ਕਾਬੂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਗੁਣਾ-ਭਾਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੁਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਸਦ ਨਿੱਜੀਪਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ 44 ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 52 ’ਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਸਮੇਤ 300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਟਕਾਅ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਭਰਮ ਦੀ
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
