ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵਧਦਾ ਜਾਤੀਵਾਦ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਤਾਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਕੜ ’ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ-ਦਲਿਤ ਦਾ ਇਹੀ ਪੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਏ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਸਪਾ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ 13 ਫੀਸਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ ਉਂਜ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਟਿਕਟ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਗੂ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕਟ ਵੰਡਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਸੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
