ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ

Plastic Waste Sachkahoon

ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਾ ਝਲਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 1990 ’ਚ ਪਾਲੀਥੀਨ ਦੀ ਜੋ ਖਪਤ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ 10 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 50 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੀ ਨਾਨ-ਬਾਇਓਡੀਗੇ੍ਰਡੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਾਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਲੀਥੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਨਾਲੀਆਂ ’ਚ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਲੀਆਂ, ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕੂੜਾ ਹੁਣ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

1988 ਅਤੇ 1998 ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉੁਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ 2002 ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਇਰਲੈਂਡ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਂਡਾ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਬਣਾਉਣ, ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 2002 ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2010 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦਾ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਗੇੜਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਸ਼ਿਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ 2015’ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਠੋਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਜਰੀਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੋਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਐਨਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2017-18 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਬੋਰਡ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagramlinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।