ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਝਟਕੇ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਰੋਕ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਪਰੈਲ 2020 ’ਚ ਲੱਗੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ’ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੁਠਦੇ ਰਹੇ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੈ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 97 ਲੱਖ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਆਈਪੀਆਰ : ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਈਪੀਆਰ ਅਰਥਾਤ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ-7 ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਟੀਕਾ ਪੇਟੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ?
ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਨਾਉਟੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸੰਪੱਤੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਪੇਟੈਂਟ ਇੱਕ ਤੈਅ ਮਿਆਦ (ਫ਼ਿਲਹਾਲ 20 ਸਾਲ) ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੇਟੈਂਟ ਲਈ ਅਨੋਖਾਪਣ, ਸਮੱਸ਼ਟਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵਾਚਾਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਟੈਂਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੋਜ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਲਾਭ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1995 ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਟ੍ਰਿਪਸ) ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਪਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਟ੍ਰਿਪਸ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਧ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕੇ ਨਿਰਮਤਾ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੇਟੈਂਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਬ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹੀੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਨਤੀਜਾ: ਸਮਰੱਥ ਬਜਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਕੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੇ ਅਸਰ, ਕੀਮਤ, ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਫ਼ਿਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 180 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਸਮਰੱਥ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਟੀਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
