ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਕੋਰਟ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਹਨ ਇਸ ਰਾਹਤ ’ਚ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਆਸਰਾ, ਸਵੱਛਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜ਼ਵੀਰ, ਸਹਾਇਤਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਦਲਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਐਕਟ 2005 ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਹੜ੍ਹ, ਭੂਚਾਲ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ’ਚ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਥੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੁਠਦੇ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੈਠਕਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ?
ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਜੁਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਅਲੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਫ਼ਰਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਫ਼ਰਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਅਰਥਾਤ ਨਿਵਾਰਾਤਮਿਕ, ਉਪਚਾਰਤਮਕ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਐਸ. ਸਰਸਵਤੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
