ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਅਸਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਬਦਲ ਸੁਝਾਏ ਸਨ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅੱਧਾ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਗੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੂਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਕੀ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਫੈਡਰੇਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਇਹ 93 ਹਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੌਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰੇ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ 9 ਵਾਰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 66 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਇਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀਆਂ 44 ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਧਾਰਾ 275 ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਾਰਾ 286, 287, 288 ਅਤੇ 289 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਵਰਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਧਾਰਾ 292 ਅਤੇ 298 ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੰਘ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਅਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ 80ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਐਕਟ 2000 ਅਤੇ 88ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਐਕਟ 2003 ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 268ਡੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 101ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾ 246ਏ, 269ਏ ਅਤੇ 279ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 268 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਧਾਰਾ 269ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਉਗਰਾਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਘਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
