31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਫਾਮੇਰਟਿਕ ਸੈਂਟਰ (ਐਨਆਈਸੀ) ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਤੇ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਸੋਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
