ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕਵਚ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਦਾਰ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਰਹੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਮੁੱਲਿਆ ਲਿਓਨਾ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ’ਚ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਦੱਸਿਆ
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਲਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਚੋਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਰਾਜਕ ਤੰਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰੈਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਉਂਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਤਮ-ਸੰਯਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
