ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਓਈ) ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸੱਤ ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੱਜ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿੰਗਲ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਚ ਦੇ 31 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
