ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਹੋਵੇ
ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆ ਹਨ।
ਤੇਲ ਕੀਮਤਾ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 65 ਫੀਸਦੀ ’ਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਟ ਲਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਵਿਵਸਥਾ) ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ?ਹਨ ।
ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਹੀ ਲਈ ਡੀਜਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਹਾਈ-ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੱਕ ਡੀਜਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ (ਧਾਨ) ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁਣ ਪੜਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ?ਕੀਮਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ-ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ (ਉਪਰ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ?ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਪੱਖੀ (ਲੋਕਹਿੱਤੇਸ਼ੀ) ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਵੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
