ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਏਜੰਸੀ)। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੀਈਓ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਯੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਘਰ ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ, ਵਟਸਐਪ, ਈਮੇਲ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਤਰ ਸ਼ੀਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
