ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2020-21 ਵਿਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ?ਉਤਪਾਦ ਭਾਵ ਜੀਡੀਪੀ ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ?ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ?ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਾਈਨਸ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ?ਰੋਕ?ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਜੇਕਰ ਸੁਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ?ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ?ਲੈ?ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਵਿਚ ਬੀਤਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਹਿਣ ਤੋਂ?ਬਚਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੜਨਿਰਮਾਣ ਮਾਈਨਸ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਈਨਸ 49.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾਈਨਸ 18.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ?ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਈਨਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਮੁੜਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਸਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਿਆ ਲੈ-ਕੇ ਕੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸੇ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ?ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ?ਸਬਕ ਤਾਂ?ਲਏ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੁਣ?ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ?ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ?ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰੇ 2016-17 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 8.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ੁਰੂ?ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਕਾਰਨ 2017-18 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 7.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 6.12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਪਰ 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ?ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ?ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਫਿਰ ਤੋਂ?10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ?ਇਲਾਵਾ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਲੈਣ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਅਰਥਾਤ ਸੀਐਮਆਈਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ?ਛੋਹਿਆ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ?ਅਪਰੈਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਅ ਜਾ ਰਹੀਆਂ?ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐਨਡੀਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਡਿੱਗ ਕੇ 131 ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਸੂਚਕਅੰਕ (ਐਚਸੀਐਲ) 2020 ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 174 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 116ਵੀਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ?ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 11 ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਉਹ ਰਕਮ ਸੀ, ਜੋ ਰੇਪੋ ਰੇਟ, ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਔਖੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ 200 ਤੋਂ?ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ?ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
