ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆਦੇਸ਼, , ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਰੂਰੀ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚਾੜੇ ਆਦੇਸ਼
- ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਕਮ
- ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਝਾੜਿਆ ਪੱਲਾ, ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਐ ਮੌਤ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਬਾਦਲਾ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ’ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਨੂੰ 4 ਫਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ 9 ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹੈ।
ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਐ, ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮ : ਨਵੀਨ ਗੜ੍ਹਵਾਲ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਨ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਐ ਕੋਈ, ਹੋਏਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ : ਵਿਪੁਲ ਉਜੱਵਲ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜੱਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
