ਤਿੰਨ ਰੋਜਾ ਧਰਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ

 ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ : ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ

•  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ।

ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈੱਡਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ, ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਟਾਪੇ, ਚਲਾਨ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ, ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ, ਨਵੀਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇ

ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾ: ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।