ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਪਰਿਵਹਨ, ਖਰੀਦ, ਵੰਡ, ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰfੋਧਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਡਲੀਵਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ 19 ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਕਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ 150 Wਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ 300 ਅਤੇ 400 Wਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
