-
ਕਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ
-
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ
ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਮਈ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਬੰਧੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਿਆਸਤ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
