ਦੇਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਆਗੂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਆਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਂਝੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ
ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਸਾਰਿਕ/ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੈਲੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 14 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦਮਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਟੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
